राज्यसभा में आज पेश होगा एंटी-पेपर लीक बिल: क्या एनडीए पार कर पाएगी बहुमत की अग्निपरीक्षा?

नई दिल्ली: भारत की शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मोदी सरकार आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक' पेश करने जा रही है। लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी और संगठित अपराधों को रोकना है। देशभर में नीट (NEET) और यूजीसी-नेट (UGC-NET) जैसी परीक्षाओं में हुई धांधली के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया था, जिसके दबाव में सरकार यह कड़ा कानून लेकर आई है। इस विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो यह बेहद सख्त है। नए कानून के तहत पेपर लीक में शामिल दोषियों को 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, यदि कोई संस्थान संगठित तरीके से पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क करने और परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। यह कदम भविष्य में 'पेपर लीक माफिया' के मनोबल को तोड़ने के लिए उठाया गया है। राज्यसभा में आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों का समीकरण एनडीए (NDA) के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष (INDIA गठबंधन) ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि, संख्या बल के हिसाब से सरकार को इस बिल को पारित कराने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी विपक्षी दल परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों और जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया में बसे कई प्रवासी भारतीय परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत भेजते हैं। हालिया पेपर लीक विवादों ने एनआरआई (NRI) समुदाय के बीच भी भारतीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर चिंता पैदा कर दी थी। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले भारतीय अभिभावकों का मानना है कि यदि यह कानून सख्ती से लागू होता है, तो इससे भारत की शैक्षणिक साख विदेशों में फिर से मजबूत होगी। आज सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस विधेयक के लाभों पर विस्तार से जानकारी देंगे। सरकार का तर्क है कि यह कानून किसी भी ईमानदार छात्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन अपराधियों के खिलाफ है जो मेधावी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सदन में चर्चा शांतिपूर्ण रहती है या विपक्षी हंगामे के बीच यह बिल कानून का रूप लेता है।