राजनीति
विवादित बयान: बंगाल के नेता दिलीप घोष ने पुलिस एनकाउंटर के आलोचकों को बांग्लादेश जाने की दी सलाह
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 03:38 am

भाजपा नेता दिलीप घोष ने पुलिस मुठभेड़ों का समर्थन करते हुए कहा कि बंगाल को यूपी-गुजरात जैसा बनाया जा सकता है, विरोधियों के लिए बांग्लादेश का रास्ता खुला है।
पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पुलिस मुठभेड़ों (एनकाउंटर) का पुरजोर बचाव करते हुए घोष ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल को भी उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों की तर्ज पर विकसित और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन लोगों को राज्य में इस तरह की सख्त कानून व्यवस्था पसंद नहीं है, वे पड़ोसी देश बांग्लादेश जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घोष ने अपराध नियंत्रण के 'सख्त मॉडल' की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जिस तरह से अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ पैदा किया गया है, वही मॉडल बंगाल में भी लागू करने की जरूरत है। घोष ने कहा कि जो लोग मानवाधिकारों की दुहाई देकर मुठभेड़ों की आलोचना करते हैं, वे वास्तव में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में पुलिस मुठभेड़ों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी दलों ने घोष के इस बयान को अलोकतांत्रिक और विभाजनकारी करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता लगातार संवैधानिक मर्यादाओं को लांघ रहे हैं और लोगों को देश छोड़ने की धमकी देना उनकी हताशा को दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेषकर पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के बीच भी इस बयान की व्यापक चर्चा है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर बंगाल की राजनीति और वहां की सुरक्षा स्थिति पर गहरी नजर रखते हैं। आईजीएन24 से बात करते हुए सिडनी में रहने वाले एक प्रवासी बंगाली पेशेवर ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से राज्य की छवि प्रभावित होती है, हालांकि कानून व्यवस्था में सुधार की मांग जायज है।
दिलीप घोष अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने घुसपैठ और नागरिकता जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसी तरह की टिप्पणियां की हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयानों का उद्देश्य अपने कोर वोटर आधार को एकजुट करना और राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरना है। फिलहाल, इस बयान ने बंगाल की राजनीतिक फिजा में कड़वाहट और बढ़ा दी है।
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