दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर नकेल: CAQM ने की नियमों के पालन और औद्योगिक निरीक्षणों की व्यापक समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकारी तंत्र ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की प्रवर्तन कार्य बल (ETF) की 134वीं बैठक 06 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लागू विभिन्न प्रदूषण विरोधी नियमों, उनके अनुपालन की वर्तमान स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए औचक निरीक्षणों की प्रगति की समीक्षा करना था। आयोग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, फ्लाइंग स्क्वॉड ने औद्योगिक क्षेत्रों, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) स्थलों और कचरा प्रबंधन केंद्रों का सघन दौरा किया है। आयोग ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें से कई इकाइयों को नियमों की अनदेखी के कारण 'बंद करने का निर्देश' (Closure Directions) जारी किया गया है। विशेष रूप से उन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अभी भी स्वच्छ ईंधन (PNG) के बजाय प्रतिबंधित ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं। आयोग ने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों की भी कड़ाई से समीक्षा की। दिल्ली-NCR में बड़े पैमाने पर चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देखते हुए, धूल प्रबंधन (Dust Mitigation) के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जो निर्माण स्थल एंटी-स्मॉग गन और उचित बैरिकेडिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर भारी पर्यावरणीय मुआवजा (Environmental Compensation) लगाया गया है। इसके अलावा, सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की स्थिति पर भी चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर सर्दियों के दौरान अपने परिवार से मिलने भारत जाते हैं। दिल्ली-NCR का वायु स्तर अक्सर इस दौरान चिंता का विषय बनता है। ऐसे में CAQM द्वारा की जा रही ये सख्त कार्रवाइयां न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि छुट्टियों में भारत आने वाले एनआरआई (NRI) परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सकारात्मक कदम हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई भारतीय दिल्ली में अपने बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और वायु गुणवत्ता में सुधार उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए, CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों की तैयारियों का भी जायजा लिया। आयोग ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन गतिविधियों में किसी भी प्रकार की ढील न बरतें। डीजल जनरेटर सेटों के उपयोग पर प्रतिबंध और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की निगरानी को और तेज करने पर सहमति बनी है। आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी और कानूनी दोनों मोर्चों पर प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित किया जा सके।