डोनल्ड ट्रंप का संकल्प: इराक युद्ध के 'विनाशकारी' अध्याय को समाप्त करने की तैयारी

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के प्रबल दावेदार डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य भूमिका पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने इराक युद्ध को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक बताते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत ट्रंप का यह बयान उन वैश्विक समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देश दशकों से अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। इराक युद्ध की शुरुआत 2003 में हुई थी, जिसे तत्कालीन बुश प्रशासन ने सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) की मौजूदगी के आधार पर शुरू किया था। हालांकि, बाद में ये दावे गलत साबित हुए। ट्रंप का तर्क है कि इस युद्ध ने न केवल खरबों डॉलर बर्बाद किए, बल्कि हजारों सैनिकों की जान ली और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा की। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों और 'नियो-कन्जर्वेटिव' (Neocon) विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया है, जिसने अमेरिका को विदेशी संघर्षों में उलझाए रखा। ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य में यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। 2003 में, प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया 'कोलेशन ऑफ द विलिंग' का एक प्रमुख हिस्सा था। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, जो वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है, के लिए यह नीतिगत बदलाव महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासियों के हितों पर भी प्रभाव पड़ता है। ट्रंप ने अपने संक्षिप्त संदेश में स्पष्ट किया है कि वे अमेरिका को 'अंतहीन युद्धों' (Forever Wars) से बाहर निकालना चाहते हैं। उनका कहना है कि इराक में अमेरिकी उपस्थिति ने केवल ईरान को मजबूत किया और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगाड़ दिया। यदि ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी विदेश नीति और अमेरिका के साथ अपनी सैन्य साझेदारी (जैसे AUKUS) की प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) की नीति के करीब है। भारत ने कभी भी इराक में प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया था। ऐसे में, यदि अमेरिका इराक से अपनी भूमिका पूरी तरह खत्म करता है, तो यह क्वाड (QUAD) जैसे समूहों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नए सहयोग के रास्ते खोल सकता है, जहां ध्यान मध्य पूर्व के बजाय हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र पर अधिक केंद्रित होगा। अंततः, ट्रंप का यह बयान केवल चुनावी भाषण नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार और वैश्विक नेता इस संभावित बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। इराक की 'आपदा' को खत्म करने का ट्रंप का वादा एक सुरक्षित वैश्विक भविष्य की उम्मीद जगाता है या नई अस्थिरता, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।