चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाई, 27 अक्टूबर को होगा अंतिम प्रकाशन

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समयसीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, आयोग ने चुनावी नियमों और तैयारियों की समीक्षा के बाद संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब दिल्ली की अंतिम निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) का प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2024 को किया जाएगा। इस विशेष पुनरीक्षण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अद्यतन बनाना है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या पते बदल चुके मतदाताओं के नाम हटाने और मौजूदा विवरणों में सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग का यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, समयसीमा में विस्तार इसलिए किया गया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। संशोधित कार्यक्रम के तहत, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि को भी समायोजित किया गया है। बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है या जहां हाल के वर्षों में नए आवासीय परिसर बने हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस प्रक्रिया के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। दिल्ली मूल के वे भारतीय नागरिक जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वे 'ओवरसीज इलेक्टर' के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समयसीमा बढ़ने से उन लोगों को अतिरिक्त अवसर मिला है जो किन्हीं कारणों से अभी तक अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर पाए थे। डिजिटल इंडिया पहल के तहत, प्रवासी भारतीय चुनाव आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्तार से राजनीतिक दलों को भी अपने समर्थकों के नाम सूची में सुनिश्चित करने का अधिक समय मिलेगा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता पर सभी की नजरें टिकी हैं। आयोग ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाएं ताकि एक समावेशी और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके, जो लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेगी।