परीक्षा संशोधन बिल: लोकसभा में भारी हंगामे के बीच विधेयक पेश, विपक्ष के शोर-शराबे के चलते कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली: भारत की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में 'परीक्षा संशोधन विधेयक' पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सदन के पटल पर इस विधेयक को रखा। हालांकि, विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों ने छात्रों के हितों और हालिया परीक्षा विवादों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ हालिया NEET-UG विवाद और अन्य पेपर लीक मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाए। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है और करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन को सुचारु रूप से चलाने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रित न होने पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की औपचारिक शुरुआत से पहले ही संसद परिसर के 'मकर द्वार' पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने तख्तियां लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। विपक्षी खेमे का कहना है कि केवल नए कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि मौजूदा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं किया जाता। राज्यसभा में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला, जहाँ विपक्ष ने छात्रों के मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया। इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से हटने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को पहली बार संसद पहुंचे। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें मिथिला की पाग पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कई वरिष्ठ सांसद उन्हें सम्मानपूर्वक सदन के भीतर ले गए। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यकाल के दौरान प्रधान को परीक्षा विवादों के कारण विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार उन प्रवासी भारतीयों को सीधे प्रभावित करता है जिनके बच्चे भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में वहां की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की योजना बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय डिग्रियों की वैश्विक विश्वसनीयता और मान्यता के लिए परीक्षा प्रणाली का पारदर्शी होना अनिवार्य है। सरकार का तर्क है कि यह संशोधन विधेयक नकल माफियाओं और संगठित अपराध समूहों पर नकेल कसने में प्रभावी साबित होगा। विधेयक में कठोर दंड और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल, इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जारी रहने के आसार हैं।