गुड़िया कांड: गवाह कॉन्स्टेबल के परिजनों ने पुलिस पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप, मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में महत्वपूर्ण गवाह रहे कॉन्स्टेबल दिनेश शर्मा के परिजनों ने अब पुलिस विभाग के ही कुछ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्स्टेबल दिनेश के भाई सुरेश ने अपनी व्यथा सुनाई और राज्य सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की। सुरेश ने आरोप लगाया कि उनके भाई को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2017 में कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड ने न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस हिरासत में एक आरोपी सूरज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। कॉन्स्टेबल दिनेश शर्मा इसी मामले से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में एक अहम गवाह हैं। सुरेश का दावा है कि दिनेश पर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें ड्यूटी के दौरान भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होते हुए सुरेश ने कहा कि पुलिस विभाग के भीतर ही कुछ लोग नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह विभाग से मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि एक निष्पक्ष गवाह बिना किसी डर के अपनी बात रख सके। सुरेश ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार और प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, तो परिवार न्याय के लिए कड़े कदम उठाने को मजबूर होगा। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि गुड़िया केस में पहले ही कई पुलिस अधिकारियों को सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ा है। गवाहों की सुरक्षा और उन पर दबाव की खबरें न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाती हैं। हिमाचल के स्थानीय निवासियों के साथ-साथ विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में बसे हिमाचल मूल के लोग भी इस मामले के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखते हैं। न्याय में देरी और गवाहों के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल, पुलिस विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन, परिजनों के इन आरोपों ने एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनविदों का मानना है कि गवाहों को संरक्षण देना राज्य की जिम्मेदारी है, और यदि एक पुलिसकर्मी का परिवार ही असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो यह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह इस आंतरिक विवाद और प्रताड़ना के आरोपों से कैसे निपटती है।