जीएसटी संग्रह: जुलाई में 15.4% की भारी वृद्धि, ₹2.11 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा टैक्स कलेक्शन

नई दिल्ली— भारत की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने के लिए उत्साहजनक खबर आई है। जुलाई के महीने में देश का कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 15.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹2,11,205 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह उछाल घरेलू बाजार में बढ़ती खरीदारी और आयात में हुई वृद्धि के कारण संभव हो सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर संग्रह में यह निरंतर वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और उपभोक्ता विश्वास का परिचायक है। घरेलू लेनदेन से होने वाले राजस्व में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि देश के भीतर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तेजी से फल-फूल रहे हैं। शनिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, कर अनुपालन में सुधार और तकनीकी निगरानी के कड़े होने से कर चोरी में कमी आई है, जिससे सरकारी खजाने में अधिक राशि जमा हो रही है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और प्रवासी निवेशकों के लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। भारत में मजबूत कर संग्रह का अर्थ है बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास के लिए सरकार के पास अधिक पूंजी उपलब्ध होना। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के उद्यमी, जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह स्थिरता एक सकारात्मक संकेत है। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के लागू होने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है, और भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था का मजबूत होना इन व्यापारिक रिश्तों को और गहराई प्रदान करेगा। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी संग्रह का ₹2.11 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करना एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। यह न केवल सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बल्कि विदेशी निवेशकों के बीच भारत की छवि को एक विश्वसनीय और विकासशील बाजार के रूप में पुख्ता करेगा। जुलाई में आयात में वृद्धि भी यह दर्शाती है कि घरेलू उत्पादन के लिए कच्चे माल और मशीनों की मांग बढ़ रही है, जो भविष्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कुल मिलाकर, कर संग्रह के ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में अग्रसर है। प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए, जो भारत में रियल एस्टेट या शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, यह आर्थिक स्थिरता निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है।