लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल का बड़ा फैसला: गैर-नागरिकों को स्थानीय चुनावों में मिल सकता है वोट देने का अधिकार

लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद कदम उठाते हुए उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आगामी नवंबर के चुनावों में शहर के गैर-नागरिकों को स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने का अधिकार देने पर विचार किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उन लाखों प्रवासियों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करना है जो शहर में रहते हैं, काम करते हैं और करों (taxes) का भुगतान करते हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट काउंसिल सदस्य ह्यूगो सोटो-मार्टिनेज द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव ने अमेरिका भर में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रस्ताव के समर्थकों का तर्क है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समुदाय का हिस्सा है और उसके विकास में योगदान दे रहा है, तो उसे उस शहर के शासन और नीतियों को चुनने का हक मिलना चाहिए। इसमें न केवल वैध स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) शामिल हैं, बल्कि कुछ मामलों में अन्य श्रेणियों के प्रवासी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस योजना को रिपब्लिकन और रूढ़िवादी समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों का तर्क है कि मतदान का अधिकार केवल उन लोगों के लिए आरक्षित होना चाहिए जिन्होंने नागरिकता की लंबी प्रक्रिया पूरी की है और देश के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। उनका कहना है कि यह कदम नागरिकता के महत्व को कम करता है और चुनाव की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस तरह के बदलावों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि न्यूयॉर्क शहर में इसी तरह के एक कानून के साथ हुआ था। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से प्रासंगिक है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लाखों भारतीय मूल के लोग जो 'परमानेंट रेजिडेंट' (PR) हैं, वे भी अक्सर इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में संघीय और राज्य चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता अनिवार्य है। हालांकि कुछ स्थानीय कौंसिल क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों या निवासियों को सीमित अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर गैर-नागरिकों को मताधिकार देने पर यहाँ भी बहस होती रहती है। लॉस एंजिल्स का यह प्रयोग यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या प्रवासियों को मताधिकार देना उनके एकीकरण में सहायक होता है या यह सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है। यदि नवंबर में लॉस एंजिल्स के मतदाता इस उपाय को मंजूरी देते हैं, तो यह अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक होगा जो गैर-नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाएगा। यह निर्णय न केवल कैलिफोर्निया की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रवासन और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच के संबंधों पर भी असर डालेगा। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक खींचतान और तेज होने की उम्मीद है।