मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापारियों का फूटा गुस्सा, महिलाओं ने 'कटोरा' लेकर किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित शास्त्री नगर और आवास विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं में 'सेटबैक' (भवन निर्माण के दौरान छोड़ी जाने वाली खाली जगह) को लेकर चल रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हाल ही में सुनाए गए फैसले के बाद स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को इस विवाद से प्रभावित योजना संख्या-7, शास्त्री नगर, जागृति विहार और माधवपुरम के व्यापारियों ने धरना स्थल पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे व्यापारियों का कहना है कि यह केवल ईंट-पत्थर का विवाद नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी और उनके जीवन भर की जमा पूंजी का सवाल है। धरना स्थल पर पिछले 91 दिनों से लगातार डटी हुई महिलाओं ने इस बार अनूठे और भावुक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। दर्जनों महिलाओं ने अपने हाथों में खाली कटोरे लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया, जो इस बात का प्रतीक था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं और उनके प्रतिष्ठानों पर कानूनी गाज गिरी, तो वे सड़क पर आ जाएंगी। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं भावुक होकर रो पड़ीं, जिससे वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण और गमगीन हो गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं करते, तब तक यह धरना समाप्त नहीं होगा। व्यापारियों ने एक तर्कपूर्ण बिंदु उठाते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में यदि फांसी जैसी अपरिवर्तनीय सजा पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है, तो जनहित और हजारों लोगों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए सेटबैक के तकनीकी नियमों पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया जा सकता? आंदोलनकारियों ने 'हमारा अधिकार हमें चाहिए', 'सेटबैक नियम पर पुनर्विचार करो' और 'एकता ही हमारी शक्ति' जैसे नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की। गौरतलब है कि मेरठ के इन इलाकों में आवास विकास परिषद और व्यापारियों के बीच व्यावसायिक उपयोग और निर्माण संबंधी नियमों को लेकर दशकों से खींचतान चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े प्रवासी वर्ग का इन क्षेत्रों में पैतृक निवास या निवेश है। शहरी नियोजन के कड़े नियमों और पुराने निर्माणों के बीच का यह संघर्ष भारत के कई तेजी से बढ़ते शहरों की एक बड़ी समस्या बन चुका है। फिलहाल, व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कानूनी विकल्पों को खंगालने के साथ-साथ अपने लोकतांत्रिक विरोध को और अधिक प्रखर करेंगे।