मानसून सत्र: लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' पेश किया। यह कदम हाल के महीनों में देश भर में नीट-यूजी (NEET-UG) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है। हालांकि, विधेयक पेश किए जाने के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी क्योंकि विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भारी नारेबाजी की। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य सदस्यों ने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से मांग की कि वह केवल नया कानून बनाने के बजाय मौजूदा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करे। विपक्ष का मुख्य विरोध छात्रों के प्रति पुलिस के कड़े रुख को लेकर था। बीते दिनों दिल्ली में नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और हिरासत की खबरों ने सदन के भीतर भी तूल पकड़ लिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए बल प्रयोग कर रही है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और अनुचित साधनों के उपयोग पर लगाम लगाना है। इसमें पेपर लीक करने वाले गिरोहों और संगठित अपराध में शामिल तत्वों के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि यह कानून भविष्य में परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक जांच एजेंसियां वर्तमान पेपर लीक कांड के असली गुनहगारों को नहीं पकड़तीं, तब तक नए कानूनों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कई प्रवासी भारतीयों के बच्चे या रिश्तेदार भारत में उच्च शिक्षा और पेशेवर कोर्सेज की तैयारी करते हैं। भारत की परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरह की गिरावट या भ्रष्टाचार का सीधा असर इन छात्रों के भविष्य और भारतीय डिग्रियों की अंतरराष्ट्रीय साख पर पड़ता है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय अभिभावकों ने इस संकट पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस विधेयक के माध्यम से एक सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया जा रहा है। विपक्षी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। आगामी दिनों में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।