संसद में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा: पप्पू यादव ने एनटीए को घेरा, चेयरमैन को हटाने की मांग की

नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, जिसे सामान्य भाषा में 'एंटी-पेपर लीक बिल' कहा जा रहा है, पर तीखी बहस हुई। इस चर्चा के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से पूछा कि देश में पेपर लीक की इतनी बड़ी घटनाओं और परीक्षाओं की शुचिता भंग होने के बावजूद अब तक एनटीए के चेयरमैन को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया है? पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ कड़े कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि उन संस्थाओं में बैठे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती जो इन धांधलियों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है और जब तक इसके शीर्ष नेतृत्व में बदलाव नहीं होगा, तब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना नामुमकिन है। उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी (NEET-UG) और नेट (NET) परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में भारी आक्रोश देखा गया था। इसी पृष्ठभूमि में सरकार यह नया विधेयक लेकर आई है, जिसमें पेपर लीक और नकल कराने वाले गिरोहों के लिए 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, विपक्ष का तर्क है कि यह कानून उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। पप्पू यादव ने अपनी बात रखते हुए यह भी कहा कि छात्र दिन-रात मेहनत कर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले ही पर्चा बाहर आ जाना उनकी मेहनत और उनके माता-पिता के संघर्षों का अपमान है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार बड़े मछली को पकड़ने में हिचकिचा रही है? उन्होंने सदन में मांग की कि इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए और इसमें संलिप्त हर अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। कई प्रवासी भारतीय अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भारत भेजते हैं या भारत की प्रतिष्ठित परीक्षाओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। भारतीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठना वैश्विक स्तर पर भारतीय छात्रों की साख को प्रभावित कर सकता है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय अभिभावकों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में चल रहे इस संकट पर चिंता जताई है। सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं है और नया कानून भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में एक मजबूत मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि, पप्पू यादव और अन्य विपक्षी नेताओं के सवालों ने सरकार को बैकफुट पर धकेलने का काम किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का मुद्दा फिलहाल शांत होने वाला नहीं है।