आरबीआई का केंद्र को रिकॉर्ड ₹2.87 लाख करोड़ का हस्तांतरण: अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्वायत्तता पर बढ़ी बहस

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र सरकार को रिकॉर्ड ₹2.87 लाख करोड़ का अधिशेष (सरप्लस) हस्तांतरित करने के फैसले ने भारत के आर्थिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। यह राशि न केवल अब तक का सबसे बड़ा हस्तांतरण है, बल्कि यह देश की राजकोषीय प्रबंधन रणनीति में केंद्रीय बैंक की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। रिजर्व बैंक की यह कमाई मुख्य रूप से विदेशी संपत्तियों के प्रबंधन, मुद्रा भंडार पर मिलने वाले ब्याज और विदेशी मुद्रा की बिक्री से प्राप्त लाभ से जुड़ी है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी-भरकम राशि से केंद्र सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए धन जुटाने के दबाव के बीच, यह हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण 'कुशन' के रूप में कार्य करेगा। विशेष रूप से चुनाव के बाद और पूर्ण बजट की तैयारी के दौरान, यह राशि सरकार को बाजार से कम कर्ज लेने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे निजी निवेश के लिए अधिक जगह बनती है। हालांकि, इस घटनाक्रम ने केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। विश्लेषकों का एक वर्ग चिंतित है कि सरकार की राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक के भंडार पर बढ़ती निर्भरता दीर्घकालिक संस्थागत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, एक बड़ा संवैधानिक और आर्थिक मुद्दा राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर भी है। वर्तमान नियमों के अनुसार, आरबीआई से प्राप्त यह डिविडेंड केंद्र सरकार की 'गैर-कर राजस्व' श्रेणी में आता है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। विपक्षी शासित राज्यों और अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि इससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण की भावना कमजोर होती है और राज्यों को मिलने वाले वित्त में कमी आती है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और प्रवासी निवेशकों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। भारत की राजकोषीय स्थिति में सुधार सीधे तौर पर भारतीय रुपये की स्थिरता और देश की क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है। एक मजबूत राजकोषीय संतुलन का मतलब है कि भारत में निवेश अधिक सुरक्षित है और मुद्रा का उतार-चढ़ाव नियंत्रित रहेगा। जो एनआरआई (NRI) भारत में रियल एस्टेट या इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए आरबीआई की यह वित्तीय मजबूती एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर, जहां यह रिकॉर्ड सरप्लस हस्तांतरण अल्पकालिक राजकोषीय राहत प्रदान करता है, वहीं भारत के नीति निर्माताओं को अब इसके वितरण और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस राशि का उपयोग केवल ऋण कम करने के लिए करती है या राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कोई नया तंत्र विकसित किया जाता है।