अमेरिकी संसद में नया विधेयक: H-1B वीजा नियमों में बड़े बदलाव और स्थायी निवास के रास्ते बंद करने का प्रस्ताव

अमेरिकी सांसद चिप रॉय ने प्रतिनिधि सभा में एक नया आव्रजन सुधार विधेयक पेश किया है, जो एच-1बी (H-1B) वीजा कार्यक्रम की रूपरेखा को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रखता है। यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो यह अमेरिका में कार्यरत हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की राह को पूरी तरह से बंद कर सकता है। इस विधायी कदम का उद्देश्य विदेशी कामगारों की संख्या को सीमित करना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना है। प्रस्तावित विधेयक के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) कार्यक्रम को समाप्त करना है। वर्तमान में, अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले विदेशी छात्र, विशेष रूप से भारतीय, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। ओपीटी को समाप्त करने से भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी श्रम बाजार में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, जो अक्सर एच-1बी प्रायोजन के लिए एक प्रारंभिक कदम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, विधेयक विदेशी श्रमिकों के लिए भर्ती प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने का सुझाव देता है। नियोक्ताओं को अब यह प्रमाणित करने के लिए अधिक कड़े मानकों का पालन करना होगा कि कोई भी योग्य अमेरिकी नागरिक उस पद के लिए उपलब्ध नहीं है। यह कदम विशेष रूप से तकनीकी कंपनियों को प्रभावित करेगा जो बड़े पैमाने पर भारतीय आईटी विशेषज्ञों पर निर्भर हैं। चिप रॉय और उनके समर्थकों का तर्क है कि मौजूदा प्रणाली का उपयोग कंपनियां सस्ते श्रम के लिए करती हैं, जिससे अमेरिकी पेशेवरों के वेतन और अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। अमेरिका द्वारा अपनी आव्रजन नीतियों को सख्त करने से 'ग्लोबल टैलेंट' का रुख ऑस्ट्रेलिया की ओर मुड़ सकता है। हाल के वर्षों में, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 'ग्लोबल टैलेंट वीजा' और कुशल प्रवासन श्रेणियों में सुधार किए हैं। यदि अमेरिका भारतीय इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे बंद करता है, तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभर सकता है। हालांकि, यह उन परिवारों के लिए चिंता का विषय है जिनके रिश्तेदार दोनों देशों में फैले हुए हैं और जो एक एकीकृत वैश्विक करियर की योजना बनाते हैं। फिलहाल, इस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में एक चुनौतीपूर्ण राह का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी और कई प्रमुख व्यापारिक संगठन इस तरह के कड़े प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक का उद्देश्य फिलहाल आव्रजन बहस को और अधिक सख्त बनाना है। भारतीय समुदाय और वैश्विक टेक उद्योग इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इसके परिणाम भविष्य के अंतरराष्ट्रीय कार्यबल की गतिशीलता को निर्धारित करेंगे।