गोवा: सहकारिता मंत्री ने सहकारी मामलों के त्वरित निपटान के दिए निर्देश, नए विभाग कार्यालय का किया निरीक्षण

पणजी: गोवा के सहकारिता मंत्री सुभाष शिरोडकर ने गुरुवार को राज्य में सहकारी समितियों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंत्री ने मर्सेस स्थित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के नए कार्यालय भवन का औपचारिक निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने न केवल बुनियादी ढांचे का जायजा लिया, बल्कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। मंत्री शिरोडकर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सहकारी समितियों से जुड़े लंबित मामलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय में देरी से आम जनता और सहकारी क्षेत्र के हितधारकों का विश्वास डगमगाता है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि मामलों को तय समय सीमा के भीतर सुलझाया जा सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभाग की कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने पाया कि तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को और बेहतर बनाया जा सकता है। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि नए कार्यालय के माध्यम से जनता को दी जाने वाली सेवाओं में तेजी आएगी और काम करने का माहौल अधिक पेशेवर होगा। भारत के अन्य राज्यों की तरह गोवा में भी सहकारी समितियां ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऋण समितियों से लेकर आवासीय समितियों तक, लाखों लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मंत्री की यह पहल सीधे तौर पर उन नागरिकों को राहत देगी जो लंबे समय से अदालती और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से वे जो गोवा से ताल्लुक रखते हैं, के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। प्रवासियों की अक्सर पैतृक संपत्तियों और सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में हिस्सेदारी होती है। गोवा में प्रशासनिक सुधारों और मामलों के त्वरित निपटान से विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अपनी कानूनी समस्याओं को सुलझाने में अधिक विश्वास मिलेगा। प्रभावी प्रशासन से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है बल्कि निवेश के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण तैयार होता है। बैठक के अंत में शिरोडकर ने विभाग के अधिकारियों को भविष्य की योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे आम आदमी को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।