केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कड़ा एक्शन: CPWD के 'दिल्ली क्लब' के रसूख को किया खत्म

भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के भीतर गहराई तक जड़े जमा चुके 'दिल्ली क्लब' को भंग करने का साहसिक कदम उठाया है। वर्षों से, विभाग के भीतर अधिकारियों का एक प्रभावशाली समूह, जिसे अनौपचारिक रूप से 'दिल्ली क्लब' कहा जाता था, अपनी पहुंच और रसूख के दम पर राजधानी में महत्वपूर्ण पदों पर टिका हुआ था। मंत्री के इस फैसले को मोदी सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के विजन की दिशा में एक बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। CPWD भारत की प्रमुख सार्वजनिक निर्माण एजेंसी है, जो देश भर में सरकारी इमारतों, राजमार्गों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, विभाग की कार्यप्रणाली लंबे समय से आंतरिक राजनीति और चुनिंदा अधिकारियों के वर्चस्व के कारण आलोचनाओं के घेरे में थी। 'दिल्ली क्लब' के नाम से चर्चित यह समूह न केवल मलाईदार नियुक्तियों पर कब्जा जमाए बैठा था, बल्कि विभाग की स्थानांतरण और पदोन्नति नीतियों को भी अपने लाभ के लिए प्रभावित करता था। मंत्री मनोहर लाल ने कार्यभार संभालने के बाद विभाग की समीक्षा में पाया कि कई अधिकारी एक दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में ही अलग-अलग पदों पर बने हुए हैं, जबकि नियमतः उन्हें देश के अन्य हिस्सों में तैनात किया जाना चाहिए था। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अखिल भारतीय सेवा की भावना को बनाए रखने के लिए रोटेशन पॉलिसी का सख्ती से पालन किया जाए। इस कार्रवाई के तहत कई वरिष्ठ इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों का दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर चिंतित रहते हैं। CPWD जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जवाबदेही तय करने से न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। यह कदम उन अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है जो भारत में निवेश या विकास परियोजनाओं में रुचि रखते हैं, क्योंकि एक पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था ही प्रगति का आधार होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल तबादलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संस्थागत शुद्धि का प्रयास है। मनोहर लाल ने विभाग को डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और फाइलों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से विभाग के उन ईमानदार और कनिष्ठ अधिकारियों में नया उत्साह है, जो लंबे समय से इस 'क्लब' के प्रभाव के कारण हाशिए पर थे। अब उम्मीद की जा रही है कि CPWD अपनी पुरानी साख वापस पा सकेगा और प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के सपने में सक्रिय योगदान देगा।