ओडिशा: ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बीजेडी का हमला, केंद्र और राज्य सरकार से राहत की मांग

ओडिशा की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है क्योंकि पूर्व सत्ताधारी दल बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजू महिला जनता दल की अध्यक्ष स्नेहांगिनी छुरिया ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बीजेडी ने ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ दी है। छुरिया ने तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2014 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 415 रुपये थी, जो अब बढ़कर 968 रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में रसोई गैस के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं, जिससे घरेलू बजट पूरी तरह चरमरा गया है। पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए। बीजेडी का तर्क है कि यदि ईंधन जीएसटी के तहत आता है, तो करों में एकरूपता आएगी और कीमतों में भारी कमी हो सकती है। छुरिया ने कहा कि सरकार महंगाई के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है और आम जनता, विशेषकर छोटे व्यापारियों, चाय दुकानदारों और होटल संचालकों को आर्थिक संकट में धकेल रही है। महंगाई के अलावा, बीजेडी ने राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया गया कि ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि वह केवल नारों तक सीमित न रहकर धरातल पर कड़े कदम उठाए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए भारत में बढ़ती महंगाई एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके परिवारों और निवेश पर पड़ता है। बीजेडी द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कटौती की मांग को आगामी विधानसभा और राष्ट्रीय विमर्श के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने तत्काल राहत नहीं दी, तो वे इस मुद्दे को जन-आंदोलन का रूप देंगे।