पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट: तेलंगाना पुलिस ने मेटा इंडिया प्रमुख और सोशल मीडिया संचालकों पर दर्ज किया मामला

तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाली कथित आपत्तिजनक और छेड़छाड़ की गई (मॉर्फ्ड) सामग्री के प्रसार को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) के भारत प्रमुख और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद की गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ किए गए वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित की जा रही थीं। इन शिकायतों में कहा गया है कि यह सामग्री न केवल भ्रामक है, बल्कि सार्वजनिक शांति भंग करने और राजनीतिक विद्वेष फैलाने की क्षमता रखती है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच का मुख्य केंद्र उन अकाउंट्स की पहचान करना है जिन्होंने इस सामग्री को सबसे पहले साझा किया था। साथ ही, मेटा इंडिया के प्रमुख को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि प्लेटफॉर्म के सुरक्षा और सामग्री निगरानी तंत्र (content moderation) ने इन आपत्तिजनक पोस्ट्स को रोकने में देरी क्यों की। जांच अधिकारी फिलहाल डिजिटल फॉरेंसिक का सहारा ले रहे हैं ताकि इन अकाउंट्स को चलाने वाले व्यक्तियों के आईपी एड्रेस और स्थान का पता लगाया जा सके। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री के नियमन को लेकर कानून सख्त होते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया कंपनियों को भारत सरकार और विभिन्न राज्य पुलिस बलों की ओर से कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से चुनाव और राजनीतिक रैलियों के दौरान इस तरह की 'डीपफेक' और 'मर्फ्ड' सामग्री का प्रसार एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवासी भारतीय भी अपनी मातृभूमि की राजनीति से गहरे जुड़े हुए हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कानूनी कदम यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल दुनिया में साझा की जाने वाली किसी भी भ्रामक सामग्री के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समूहों में भी अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। फिलहाल, पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मेटा के अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है।