यमुना बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण मार्च 2027 तक होगा पूरा, दिल्ली सरकार ने एनजीटी को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

दिल्ली में मानसून के दौरान यमुना के बढ़ते जलस्तर से होने वाली तबाही को रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यमुना नदी के किनारे मैगजीन ड्रेन से पुराने रेलवे ब्रिज तक बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण की व्यवहार्यता (feasibility) की पुष्टि की गई है और यह परियोजना 31 मार्च, 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जुलाई 2023 में दिल्ली ने दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना किया था, जब यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड 208.66 मीटर तक पहुंच गया था। उस दौरान न केवल लाल किले की दीवारें पानी में डूब गई थीं, बल्कि रिंग रोड और आसपास के रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ था। एनजीटी को दी गई इस जानकारी से उम्मीद जगी है कि भविष्य में राजधानी को ऐसे जल-संकट से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर वे लोग जिनका परिवार दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रहता है, इस खबर पर करीब से नजर रख रहे हैं। प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए दिल्ली की ढांचागत सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रही है, क्योंकि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई नागरिक दिल्ली के सिविल लाइंस और उत्तर-पूर्वी दिल्ली जैसे क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, मैगजीन ड्रेन से पुराने रेलवे ब्रिज तक का हिस्सा बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। सुरक्षा दीवार के निर्माण से पानी के ओवरफ्लो होने और तटों के कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। विभाग ने एनजीटी को आश्वासन दिया है कि परियोजना के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्माण कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एक चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दीवार बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि यमुना की तलहटी से गाद निकालने (desilting) और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। एनजीटी ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस परियोजना की प्रगति की नियमित निगरानी करे ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके। दिल्ली के निवासियों और विदेशों में रह रहे उनके परिजनों के लिए यह परियोजना न केवल सुरक्षा का वादा है, बल्कि शहर की जलवायु चुनौतियों से लड़ने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।