संसद में प्रियंका गांधी के बयान पर बवाल: एंटी-पेपर लीक बिल पर सरकार को घेरा, स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटवाए शब्द

नई दिल्ली: संसद के निचले सदन लोकसभा में आज उस समय गरमागरम बहस देखने को मिली जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक' पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। हालांकि, उनके संबोधन के दौरान कुछ टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन शब्दों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने (expunge) का निर्देश दिया। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने नीट (NEET) और नेट (NET) जैसी बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधलियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कानून केवल सतही हैं और भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुँचने में विफल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और शिक्षा विभाग के नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्यों ने प्रियंका के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि भाजपा सांसदों ने उनकी भाषा को असंसदीय करार दिया। स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्यों को अपनी बात मर्यादित भाषा में रखनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ विशिष्ट विशेषणों और आरोपों को रिकॉर्ड से बाहर करने का आदेश दिया। कांग्रेस ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। प्रियंका गांधी ने बाद में सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सच्चाई को रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है, लेकिन जनता की यादों से नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्व रखता है। यहाँ रहने वाले कई प्रवासी परिवारों के बच्चे या रिश्तेदार भारत में इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पेपर लीक की घटनाओं ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में रह रहे उन अभिभावकों की चिंता भी बढ़ा दी है, जो अपने बच्चों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ते देखना चाहते हैं। इस तरह के बिलों पर हो रही बहस और राजनीतिक खींचतान का सीधा असर भारत की शिक्षा प्रणाली की साख पर पड़ता है। सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्रियों ने कहा कि यह संशोधन विधेयक सख्त सजा और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सरकार ने दावा किया कि वे किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं हैं और विपक्ष केवल राजनीति के लिए बाधा डाल रहा है। फिलहाल, सदन की कार्यवाही इस हंगामे के बीच कुछ समय के लिए बाधित रही, लेकिन चर्चा जारी है। आगामी दिनों में इस बिल पर और अधिक विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जहाँ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है।