राजनीति
धर्मांतरण कानून पर यूपी राज्यपाल की पहल का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत, देशभर में कड़े कानून की मांग
ICN24 Newsroom 12 जून 2026, 04:30 am

विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा धर्मांतरण और 'लव जिहाद' के विरुद्ध उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए इसे महिला सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया है।
मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा धर्मांतरण और 'लव जिहाद' जैसे संवेदनशील मुद्दों पर की गई पहल का पुरजोर समर्थन किया है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर ने स्पष्ट किया कि संगठन इन प्रशासनिक सुधारों को महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। नायर ने तर्क दिया कि इस प्रकार के कड़े कानून केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि इन्हें पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है।
विहिप के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार और राजभवन द्वारा दिखाई गई सक्रियता अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश करती है। प्रवक्ता ने कहा कि छल-कपट या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण से न केवल पारिवारिक ढांचा प्रभावित होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए भी खतरा पैदा करता है। संगठन ने मांग की है कि केंद्र सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना चाहिए जो जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को रोक सके।
प्रवक्ता राज नायर ने इस बात पर जोर दिया कि 'लव जिहाद' के मामलों में अक्सर महिलाओं को पहचान छुपाकर या धोखे से निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पटेल का दृष्टिकोण उन हजारों महिलाओं को न्याय दिलाने में सहायक होगा जो इन विसंगतियों का शिकार हुई हैं। विहिप ने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे इन कानूनों के कार्यान्वयन में सहयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के संदर्भ में, विहिप ने प्रवासी भारतीयों (NRIs) को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। संगठन का मानना है कि भारतीय प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में हो रहे इन कानूनी बदलावों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके पारिवारिक हितों से जुड़ा है। विहिप ने संकेत दिया कि वे इस मुद्दे पर जन जागरूकता अभियान जारी रखेंगे।
अंत में, राज नायर ने दोहराया कि विहिप का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा करना है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि अन्य राज्य सरकारें भी उत्तर प्रदेश के मॉडल का अनुसरण करते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार के निवारक कानूनों को प्राथमिकता देंगी। विहिप ने इस विषय पर एक उच्च-स्तरीय चर्चा शुरू करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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