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महाराष्ट्र: अपनी ही सरकार पर बरसे सुधीर मुनगंटीवार, कहा- 'अंग्रेजों से भी बदतर' न लगे महायुति शासन
ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 07:42 am

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी ही गठबंधन सरकार, महायुति, को आड़े हाथों लिया। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम और विधायी चर्चाओं के दौरान मुनगंटीवार ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने विशेष रूप से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अल्पावधि को लेकर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी दी कि सरकार की छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 'अंग्रेजों के शासन से भी बदतर' प्रतीत हो।
मुनगंटीवार का यह बयान उस समय आया है जब विपक्ष लगातार सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है। भाजपा नेता ने तर्क दिया कि केवल दो सप्ताह का विधानसभा सत्र जनता के मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अनगिनत समस्याएं हैं, किसानों के मुद्दे हैं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें इतने कम समय में सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि वर्तमान प्रशासन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भी अधिक निरंकुश है।
वरिष्ठ नेता की यह टिप्पणी महायुति गठबंधन (भाजपा, शिवसेना-शिंदे गुट और राकांपा-अजीत पवार गुट) के भीतर पनप रहे आंतरिक असंतोष को भी उजागर करती है। मुनगंटीवार ने कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब सत्र छोटा कर दिया जाता है, तो विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने का अवसर नहीं मिलता, जो अंततः विकास की गति को बाधित करता है। उनके इस 'आईना दिखाने' वाले रुख ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से महाराष्ट्र मूल के प्रवासियों के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक स्थायित्व को बारीकी से देखते हैं। महाराष्ट्र भारत का आर्थिक पावरहाउस है और वहां की राजनीतिक स्थिरता का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय निवेश और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ता है। प्रवासी समुदाय का मानना है कि यदि राज्य के भीतर ही सत्ताधारी दल के नेता शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए एक चिंता का विषय है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मुनगंटीवार का यह कड़ा रुख आगामी चुनावों और राज्य की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलावों का संकेत हो सकता है। सरकार के भीतर से उठ रही यह आवाज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सत्र की अवधि बढ़ाने और ग्रामीण मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के सुझावों पर अमल करती है या यह विवाद गठबंधन के भीतर और गहरी दरार पैदा करेगा।
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