'एंटी-पेपर लीक बिल': संसद में पप्पू यादव ने एनटीए चेयरमैन के इस्तीफे पर उठाए सवाल, कहा- युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो

भारत की संसद में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक' यानी एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान तीखी बहस देखने को मिली। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के बावजूद एनटीए के चेयरमैन को अब तक उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया है? सदन को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं ने न केवल मेधावी छात्रों का मनोबल तोड़ा है, बल्कि भारत की परीक्षा प्रणाली की साख पर भी धब्बा लगाया है। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि उन संस्थाओं के प्रमुखों पर कार्रवाई नहीं की जाती जो इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यादव का इशारा हाल ही में नीट (NEET) और यूजीसी-नेट (UGC-NET) परीक्षाओं को लेकर हुए विवादों की ओर था। पप्पू यादव ने तर्क दिया कि जब भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है, तो छोटे कर्मचारियों या बिचौलियों पर तो गाज गिरती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित बच निकलता है। उन्होंने मांग की कि एनटीए के वर्तमान ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है और जब तक शीर्ष अधिकारी जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे, तब तक पेपर लीक माफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे। उनके इस भाषण के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा अपने भाई-बहनों और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की अस्थिरता और भ्रष्टाचार की खबरें वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्थानों की छवि को प्रभावित करती हैं। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय अभिभावकों ने अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की है, ताकि उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहे। विधेयक के संदर्भ में सरकार का कहना है कि नया कानून पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े दंड और जुर्माने का प्रावधान करता है। हालांकि, पप्पू यादव जैसे विपक्षी नेताओं का मानना है कि बिना प्रशासनिक सुधार और नेतृत्व परिवर्तन के, यह कानून केवल कागजी शेर बनकर रह जाएगा। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि धांधली के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद भी एनटीए के नेतृत्व में बदलाव क्यों नहीं किया गया। फिलहाल, यह बहस भारत के शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक नया मोड़ लेती दिख रही है।