रायपुर: ई-ऑफिस और समयबद्धता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयीन कर्मचारी सम्मानित

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में प्रशासनिक कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव विकासशील ने जून माह के दौरान ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलों (नस्तियों) के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले मंत्रालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित इस मासिक सम्मान कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कार्यों में गति लाना और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना है। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से न केवल फाइलों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आई है, बल्कि इससे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समयबद्ध उपस्थिति और कार्यों का समय पर निपटान सुशासन की पहली शर्त है। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी का सही उपयोग कर आम जनता की समस्याओं और नीतिगत निर्णयों को शीघ्रता से लागू किया जा सकता है। इस सम्मान समारोह में विभिन्न विभागों के उन कर्मचारियों को चुना गया जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड समय में लंबित कार्यों को पूरा किया। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत अब फाइलों की ट्रैकिंग आसान हो गई है, जिससे यह पता लगाना सरल है कि कौन सी फाइल किस स्तर पर लंबित है। इससे लालफीताशाही (रेड टेपिज्म) को कम करने में मदद मिली है। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अन्य कर्मचारियों को भी इन उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत में हो रहे इस डिजिटल सुधार का महत्व विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में बसे छत्तीसगढ़ी प्रवासियों के लिए भी काफी अधिक है। जब राज्य प्रशासन डिजिटल रूप से सक्षम होता है, तो एनआरआई (NRI) को अपनी भूमि, निवेश या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत भारतीय पेशेवर भी डिजिटल गवर्नेंस की सराहना करते हैं, क्योंकि यह प्रणाली उन्हें दूर बैठे अपने गृह राज्य की प्रशासनिक प्रगति से जोड़े रखती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई यह पुरस्कार योजना प्रशासनिक सुधारों का एक हिस्सा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर डिजिटल साक्षरता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के सम्मान कार्यक्रमों से सरकारी विभागों के भीतर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, जिसका सीधा लाभ राज्य के नागरिकों और वैश्विक स्तर पर जुड़े समुदाय को मिलता है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की।