हैदराबाद: टीजीरेडको अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई

हैदराबाद: तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों ने बुधवार को तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (TGREDCO) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। जांच का केंद्र डिप्टी इंजीनियर (DE) मुत्यम वेंकटरमण हैं, जो मूल रूप से तेलंगाना ट्रांसको (TRANSCO) से जुड़े हैं। एसीबी की टीमों ने बुधवार तड़के वेंकटरमण के आवास, उनके कार्यालय और उनके रिश्तेदारों व करीबियों से जुड़े कई अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी शुरू की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई उन विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर की गई है जिनमें अधिकारी के पास उनकी कानूनी आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति होने का संदेह जताया गया था। छापेमारी के दौरान ब्यूरो के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंक पासबुक और अचल संपत्तियों से संबंधित कागजात जब्त किए हैं। मुत्यम वेंकटरमण की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वे लंबे समय से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वर्तमान में टीजीरेडको में उनकी भूमिका राज्य की हरित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इन परियोजनाओं के आवंटन या कार्यान्वयन के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बरती गई थी। अधिकारी अब जब्त किए गए दस्तावेजों का मिलान उनकी आधिकारिक आय और पिछले वर्षों के टैक्स रिटर्न से कर रहे हैं। यह घटनाक्रम तेलंगाना में प्रशासनिक शुचिता को लेकर चल रही बहस के बीच आया है। हाल के महीनों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने का दावा किया है। एसीबी की यह सक्रियता इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है। ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान अभी जारी है और संपत्तियों का कुल मूल्यांकन होने के बाद ही आय से अधिक संपत्ति की सटीक मात्रा का पता चल पाएगा। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, विशेष रूप से सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले तेलुगु प्रवासी भारतीयों के लिए, इस तरह की खबरें काफी मायने रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई एनआरआई तेलंगाना के रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के मामले अक्सर विदेशी निवेश के लिए चिंता का विषय बनते हैं। प्रवासी समुदाय लंबे समय से मांग करता रहा है कि हैदराबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहरों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सके। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला साबित होने पर संबंधित अधिकारी को न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि कड़ी कैद की सजा भी हो सकती है। एसीबी ने फिलहाल वेंकटरमण से पूछताछ शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में कुछ अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है।