मध्य प्रदेश: पीएचई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर बढ़ा विवाद, नियमों की अनदेखी का आरोप

भोपाल: मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) में इन दिनों प्रशासनिक गलियारों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। विवाद की मुख्य जड़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 के पद पर होने वाली पदोन्नति है। कर्मचारी संगठनों और राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने विभाग पर आरोप लगाया है कि वह स्थापित सरकारी नियमों को ताक पर रखकर पदोन्नति की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। यह मामला न केवल प्रशासनिक लेटलतीफी का उदाहरण है, बल्कि यह उन सैंकड़ों कर्मचारियों के भविष्य से भी जुड़ा है जो वर्षों से अपनी तरक्की का इंतजार कर रहे हैं। विवाद का केंद्र सी.पी.सी.टी. (CPCT) परीक्षा की समयसीमा को लेकर है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा 1 अप्रैल 2003 को जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार, यदि कोई भृत्य या उसके समकक्ष पद का कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत होता है, तो उसे पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। हालांकि, पीएचई विभाग के वर्तमान रुख ने सबको चौंका दिया है। आरोप है कि विभाग पदोन्नति देने से पहले ही कर्मचारियों पर परीक्षा उत्तीर्ण करने का दबाव बना रहा है, जो कि सीधे तौर पर जीएडी के नियमों का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और शासकीय/अर्द्धशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी नेताओं का तर्क है कि राज्य के अन्य सभी विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है और कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित समय दिया जा रहा है। ऐसे में केवल पीएचई विभाग में ही अलग नियम लागू करना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी प्रतीत होता है। संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने अपना अड़ियल रवैया नहीं बदला, तो वे न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चन्द्र शर्मा ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। उन्होंने विभाग के प्रमुख सचिव और संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर इस विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया है। शर्मा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ कार्यालयों को जीएडी के स्पष्ट निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने मांग की है कि पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल पदोन्नत किया जाए और उन्हें कंप्यूटर दक्षता साबित करने के लिए नियमानुसार दो वर्ष का समय प्रदान किया जाए। फिलहाल, पीएचई विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने इस उलझन को सुलझाने के लिए शासन से नए सिरे से मार्गदर्शन मांगा है। विभाग इस बात पर मंथन कर रहा है कि क्या पदोन्नति से पहले परीक्षा की अनिवार्यता को लागू रखा जाए या पुराने नियमों के तहत राहत दी जाए। इस प्रशासनिक खींचतान के बीच, भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात सैंकड़ों कर्मचारी अधर में लटके हुए हैं। यह विवाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में नौकरशाही और कर्मचारी हितों के बीच के टकराव को उजागर करता है, जिस पर अब सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है।