परिसीमन और महिला आरक्षण: संसद के विशेष सत्र की तैयारी में सरकार, राहुल गांधी ने रखी अपनी शर्त

नई दिल्ली: भारत की केंद्र सरकार आगामी दिनों में संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, इस सत्र का मुख्य उद्देश्य परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को पारित करना है। वर्तमान मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त होने वाला है, लेकिन सरकार ने एक रणनीतिक कदम उठाते हुए सदन का सत्रावसान (Prorogation) न करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ यह है कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो किया जा सकता है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर बहुत कम समय के नोटिस पर सांसदों को वापस बुलाया जा सके। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार इन ऐतिहासिक विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। परिसीमन प्रक्रिया भारत के संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने से जुड़ी है, जो 2026 के बाद प्रस्तावित है। इसके साथ ही महिला आरक्षण विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी कुछ तकनीकी संशोधनों की आवश्यकता है। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक हैं, इसलिए सरकार को विपक्ष के सहयोग की दरकार होगी। इस बीच, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन (I.N.D.I.A.) का रुख साफ है कि परिसीमन की प्रक्रिया से पहले देश में जाति आधारित जनगणना (Caste Census) कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि बिना डेटा और सामाजिक वास्तविकता को समझे, सीटों का नए सिरे से निर्धारण करना पिछड़ों और वंचितों के साथ अन्याय हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि परिसीमन का लाभ तभी मिल सकता है जब आबादी के हर वर्ग की सटीक भागीदारी सुनिश्चित हो। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपनी जड़ों और गृह क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जागरूक रहते हैं। परिसीमन के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीटों के संतुलन में बदलाव की संभावना है, जिसका प्रभाव उन राज्यों के विकास और राजनीतिक रसूख पर पड़ेगा जहां से बड़ी संख्या में भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाकर बसे हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय संगठन इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन से उनके मूल राज्यों की आवाज संसद में कितनी प्रभावी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार विशेष सत्र बुलाती है, तो यह मानसून और शीतकालीन सत्र के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव होगा। जहां सत्ता पक्ष इसे 'विकसित भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख रहा है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच किसी आम सहमति पर बात बनती है या फिर संसद के भीतर एक नया गतिरोध पैदा होता है।