भारत में अब महंगा हो सकता है 5G इंटरनेट; TRAI ने प्रीमियम प्लान और अलग टैरिफ का दिया प्रस्ताव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। नियामक ने एक नया मसौदा (Draft) पेश किया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को 4G और 5G सेवाओं के लिए अलग-अलग टैरिफ या शुल्क वसूलने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत में 5G का उपयोग करना अब प्रीमियम श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। वर्तमान में, भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियाँ जैसे रिलायंस जियो (Reliance Jio) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) अपने ग्राहकों को 4G की कीमतों पर ही असीमित 5G डेटा प्रदान कर रही हैं। कंपनियों का उद्देश्य शुरुआती दौर में 5G के प्रति ग्राहकों को आकर्षित करना और डेटा की खपत बढ़ाना था। हालांकि, अब TRAI का मानना है कि सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Service) और नेटवर्क की लागत को देखते हुए, विभिन्न तकनीकों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है। TRAI द्वारा जारी 'टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश' के मसौदे में कहा गया है कि मौजूदा नियम टेलीकॉम ऑपरेटरों को अलग-अलग तकनीक (जैसे 2G, 3G, 4G और 5G) के आधार पर अलग शुल्क लेने से रोकते नहीं हैं, लेकिन इसे और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। नियामक का तर्क है कि 5G तकनीक काफी उन्नत है और इसमें उच्च डेटा स्पीड और कम विलंबता (low latency) मिलती है। इसलिए, जो ग्राहक बेहतर सेवा चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। कई प्रवासी भारतीय (NRIs) जब भारत यात्रा पर जाते हैं, तो वे वहां के सस्ते डेटा प्लान्स का लाभ उठाते हैं। भारत में डेटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम रही हैं। हालांकि, प्रीमियम 5G प्लान के आने से आने वाले समय में भारत की यात्रा के दौरान मोबाइल खर्च बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस (Optus) और टेल्स्ट्रा (Telstra) जैसे ऑपरेटर पहले से ही डेटा स्पीड और वॉल्यूम के आधार पर अलग-अलग प्लान पेश करते हैं, और अब भारत भी इसी वैश्विक मॉडल की ओर कदम बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी जरूरी है। जियो और एयरटेल ने देशभर में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। अब तक वे इस निवेश से प्रत्यक्ष राजस्व नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि 5G सेवाएं मुफ्त या 4G के बराबर दाम पर दी जा रही थीं। प्रीमियम प्लान्स के माध्यम से कंपनियां अपने औसत प्रति उपयोगकर्ता राजस्व (ARPU) में सुधार कर सकेंगी, जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस बदलाव का आम उपभोक्ताओं पर मिला-जुला असर पड़ सकता है। जहां एक ओर गेमिंग और प्रोफेशनल वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाले उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम भुगतान पर बेहतर स्पीड मिलेगी, वहीं बजट के प्रति जागरूक ग्राहकों को 4G सेवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। TRAI ने इस मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।