कुरुक्षेत्र: अपनी मांगों को लेकर मेस कर्मचारियों का अनूठा विरोध, काली पट्टी बांधकर पहुंचे ड्यूटी पर

हरियाणा के ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र में एक बार फिर श्रमिक अशांति की खबरें सामने आ रही हैं। कुरुक्षेत्र के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के मेस कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक अनूठा रास्ता अपनाया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में मेस कर्मचारी अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काम पर पहुंचे। यह विरोध प्रदर्शन उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में किया गया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। मेस वर्कर यूनियन के नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे छात्रों की सेवाओं में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, इसलिए उन्होंने काम बंद करने के बजाय काली पट्टी बांधकर विरोध करने का निर्णय लिया है। यूनियन के एक प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई के इस दौर में वर्तमान वेतन पर गुजारा करना असंभव हो गया है। उन्होंने कहा, "हम सुबह से देर रात तक छात्रों के लिए भोजन तैयार करते हैं, लेकिन हमारी अपनी थाली खाली है। प्रशासन हमारी मेहनत की अनदेखी कर रहा है। यदि हमारी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो हम अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे।" ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एनआईटी कुरुक्षेत्र के पूर्व छात्रों (Alumni) के लिए यह खबर चिंता का विषय है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे कई भारतीय मूल के लोग इन संस्थानों से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। उनका मानना है कि कैंपस की सुचारू व्यवस्था में मेस कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। फिलहाल, संस्थान के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बंद कमरे में बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यह केवल सांकेतिक विरोध है और यदि अगले कुछ दिनों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे पूर्ण कार्य बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटते हैं ताकि छात्रों की शिक्षा और भोजन व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।