छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैला रहे विपक्षी दल: केशव प्रसाद मौर्य का सपा, कांग्रेस और आप पर प्रहार

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया है कि इन दलों ने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में घुसपैठ कर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से चल रहा यह छात्र आंदोलन मुख्य रूप से 'नॉर्मलाइजेशन' (प्रसामान्यीकरण) की प्रक्रिया और आरओ/एआरओ (RO/ARO) तथा पीसीएस (PCS) प्रारंभिक परीक्षाओं को दो दिनों में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ था। छात्रों की मांग थी कि परीक्षाएं एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएं ताकि मूल्यांकन में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि, इस आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हमेशा छात्रों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है। उन्होंने दावा किया कि जब सरकार छात्रों की मांगों पर सकारात्मक विचार कर रही थी, उसी समय विपक्षी दलों के 'अराजक तत्वों' ने आंदोलन का रुख मोड़ने की कोशिश की। मौर्य के अनुसार, सपा और कांग्रेस के नेताओं ने छात्रों को उकसाया ताकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। इस बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए इसे 'युवाओं का सैलाब' बताया। कांग्रेस और आप ने भी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। हालांकि, उपमुख्यमंत्री मौर्य का कहना है कि विपक्षी गठबंधन केवल भ्रम फैला रहा है और उनका छात्रों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है। यह राजनीतिक गतिरोध ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की नौ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छात्र आंदोलन और उस पर होने वाली राजनीति चुनावी विमर्श का केंद्र बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा है। कई प्रवासी परिवार अभी भी भारत में अपने परिजनों के शैक्षणिक और करियर संबंधी भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। प्रशासनिक स्तर पर, छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए यूपीपीएससी ने अंततः अपनी हार मानी है और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पुराने पैटर्न पर, यानी एक ही दिन में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद, केशव प्रसाद मौर्य का बयान यह स्पष्ट करता है कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश देख रही है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ करने वाले बाहरी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वास्तविक छात्रों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।